पेपर लीक पर सख्ती! कैबिनेट ने पास किया नया बिल, 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा घोटालों पर सख्त कार्रवाई के लिए नया बिल पास कर दिया है. यूनियन कैबिनेट ने शुक्रवार को Prevention of Paper Leak Bill को मंजूरी दे दी. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर यह बिल लाया गया है. संसद के मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा.

नए बिल की मुख्य बातें...

• पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल हो सकती है.
• 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
• न्यूनतम सजा को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है.

क्यों जरूरी था यह बिल?

NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक की घटनाओं के बाद छात्रों में आक्रोश बढ़ा था. CJP आंदोलन और विपक्ष के दबाव के बाद सरकार ने सख्त कानून बनाने का फैसला किया. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है.