असम कैबिनेट की बैठक में UCC को मंजूरी, सख्ती से खर्च कटौती के लिए गए फैसले

गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने बुधवार 13 मई को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का ड्राफ्ट पास कर दिया. यह बिल 26 मई को विधानसभा के पहले सत्र के आखिरी दिन पेश किया जाएगा.

UCC में मुख्य प्रावधान

• बहुविवाह पर पूरी तरह रोक
• बेटियों को संपत्ति में बेटों के बराबर हक
• लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर नए नियम
• सभी शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन
• धार्मिक रीति-रिवाजों, परंपराओं और प्रथाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. साथ ही आदिवासी समुदायों को भी UCC से छूट दी जाएगी.

खर्च बचाने के सख्त फैसले

कैबिनेट ने विकास और अनुशासन के संदेश के साथ कई अहम फैसले लिए...

• अगले छह महीने तक कोई नया वाहन खरीदा नहीं जाएगा.
• सरकारी अधिकारी छह महीने तक विदेश नहीं जा सकेंगे (चाहे खर्च खुद का हो).
• जरूरी विदेश यात्रा के लिए भी सीएम की पूर्व मंजूरी अनिवार्य.
• राज्यपाल सहित सभी सरकारी काफिलों का आकार छोटा किया जाएगा.
• ईंधन पर सरकारी खर्च में 20 प्रतिशत की कटौती.
• छह महीने तक विदेशी सामान की खरीद पर रोक.
• फिजिकल सेमिनार और वर्कशॉप नहीं होंगे.
• पुराने सरकारी वाहनों को बेचकर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) किराए पर लिए जाएंगे.

सरमा का संकल्प

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी सरकार भाजपा के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की. सरमा ने बताया कि असम विधानसभा का पहला सत्र 21 मई से शुरू होगा, जो तीन दिन चलेगा. नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण इसी सत्र में होगा. मंत्रिमंडल विस्तार सत्र के बाद किया जाएगा.

सीएम ने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति को असम के बढ़ते महत्व का संकेत बताया. यह बैठक विकास के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन और सुशासन पर जोर देने वाली मानी जा रही है.