लोगों की शिकायतों का समय पर नहीं किया गया समाधान
सबसे ज्यादा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अफसरों पर कार्रवाई
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान बड़ी कार्रवाई की है. लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करने और नियमों का पालन नहीं करने के मामले में 15 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है. मुख्यमंत्री आज सहयोग शिविर में पहुंचे थे, जहां वे शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुन रहे थे. शिकायतों की सुनवाई के दौरान अधिकारियों की लापरवाही और नियमों का पालन नहीं किए जाने के मामले सामने आए.
सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों के मामलों का संज्ञान लिया, जिन्होंने तय समय में लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया था. इस दौरान लापरवाही बरतने वाले 15 अधिकारियों की पहचान की गई. मुख्यमंत्री ने इन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया. यह कार्रवाई शिकायतों के समय पर निस्तारण में लापरवाही और नियमों का पालन नहीं करने को लेकर की गई है.
कार्रवाई की जद में सबसे ज्यादा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी आए हैं. इनमें कई अंचल अधिकारी (CO) शामिल हैं. मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी का नाम शामिल है. इसके अलावा कटिहार जिले के कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन और अररिया के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार भी कार्रवाई की सूची में हैं. गया के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह का नाम भी सूची में दर्ज है.
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के चार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है. इनमें शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे और मुजफ्फरपुर के कनीय अभियंता भोला नाथ शामिल हैं. नगर विकास एवं आवास विभाग से सुपौल जिले के निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है.
वहीं, ग्रामीण विकास विभाग के भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन का नाम भी सूची में शामिल है. इस तरह मुख्यमंत्री ने चार विभागों के कुल 15 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं. हालांकि, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की विभागीय कार्रवाई की जाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है. सहयोग शिविर के तहत सरकार का लक्ष्य शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निपटारा करना है.
