कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में पिछले 25 वर्षों के दौरान चुनावी और चुनावोपरांत हुई राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के पात्र परिजनों को सरकारी नौकरी देने की योजना तैयार कर रही है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार की यह पहल गंभीर राजनीतिक हिंसा का दंश झेल चुके परिवारों को आर्थिक सहारा और राहत देने के उद्देश्य से लाई जा रही है.
राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ से जुड़े सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित नीति के तहत पीड़ित परिवार के एक पात्र सदस्य को सरकारी रोजगार देने पर विचार किया जाएगा. योजना के दायरे में लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों के दौरान या उनके बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार शामिल होंगे.
इसमें 2019 लोकसभा चुनाव के बाद की हिंसा के पीड़ित परिवार और समय-समय पर हुए स्थानीय निकाय तथा पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसक झड़पों के शिकार भी शामिल हैं. योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार जल्द आधिकारिक विज्ञापन जारी करेगी.
प्रभावित परिवारों को अपने-अपने जिला प्रशासन के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदकों को परिवार के सदस्य की मृत्यु की परिस्थितियां, घटना की तारीख, स्थान और पूरा विवरण दस्तावेजों के साथ देना होगा. जिला प्रशासन और सरकारी अधिकारियों की टीम आवेदनों की गहन जांच और भौतिक सत्यापन करेगी. जांच सही पाए जाने पर ही परिवार के किसी एक सदस्य को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा.
उच्च पदस्थ सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस नीतिगत प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और राज्य के कानून विभाग ने भी इसे हरी झंडी दे दी है. सरकार की ओर से औपचारिक ऐलान बहुत जल्द किए जाने की उम्मीद है.
