नई दिल्ली : दिल्ली के चर्चित जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में जांच समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी गई है. रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही पाया गया है. समिति ने अपनी जांच के दौरान नकदी की बरामदगी, उसके स्रोत और मालिकाना हक से जुड़े सवालों की पड़ताल की. रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस वर्मा इन महत्वपूर्ण सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.
जांच समिति ने यह भी माना है कि मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, इससे इस पूरे प्रकरण की गंभीरता और बढ़ गई है. रिपोर्ट में सामने आए निष्कर्ष न्यायपालिका की जवाबदेही और उसकी संस्थागत विश्वसनीयता से जुड़े अहम सवाल खड़े करते हैं. दरअसल, जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद यह मामला देशभर में सुर्खियों में आया था. इसके बाद उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू की गई और आरोपों की पड़ताल के लिए समिति गठित की गई.
हालांकि, जांच के बीच ही जस्टिस वर्मा ने इसी साल अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बावजूद समिति ने मामले की जांच जारी रखी और अब अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है. रिपोर्ट में आरोपों के सही पाए जाने के बाद इस मामले ने एक बार फिर न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायाधीशों के आचरण को लेकर बहस तेज कर दी है. अब नजर इस बात पर है कि रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर आगे क्या संवैधानिक और कानूनी कदम उठाए जाते हैं.
