काठमांडू: नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भारत से आने वाले छोटे-मोटे सामानों पर लगाए गए नए सीमा शुल्क को फिलहाल रोक दिया है. कोर्ट ने बालेन शाह सरकार के इस विवादास्पद फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा है कि अंतिम फैसला आने तक यह नियम लागू नहीं किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के बाद सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने वित्त मंत्रालय समेत सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया कि पुरानी व्यवस्था को बहाल रखा जाए.
विवाद क्या था?
बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में एक नया नियम बनाया था, जिसमें भारत से लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपए से महंगे सामानों पर सीमा शुल्क वसूलने का प्रावधान था. इस नीति के बाद सीमा क्षेत्रों में सख्ती बढ़ गई थी. चिप्स, बिस्किट, चाय, मसाले और रोजमर्रा के छोटे-छोटे सामानों पर भी कस्टम ड्यूटी वसूली जा रही थी, जिससे आम लोगों में काफी नाराजगी फैल गई थी. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि यह नियम ‘कस्टम्स ऐक्ट 2024’ का उल्लंघन है और आम नागरिकों पर अनावश्यक बोझ डाल रहा है.
तराई-मधेस में था भारी विरोध
नेपाल के भारत से सटे तराई और मधेस क्षेत्र के लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए अक्सर भारतीय बाजारों पर निर्भर रहते हैं. नए नियम के कारण सीमा पर लोगों और अधिकारियों के बीच अक्सर तीखी बहस हो रही थी. कई जगहों पर छोटे सामानों की वजह से यात्रियों की घंटों तलाशी ली जा रही थी, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में गुस्सा बढ़ गया था.
अब क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल 100 रुपए से ऊपर के सामानों पर टैक्स नहीं लिया जाएगा. कोर्ट अब इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा और अंतिम फैसला सुनाएगा कि सरकार का यह नियम वैध है या नहीं. यह फैसला बालेन शाह सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस नीति को सीमा व्यापार को व्यवस्थित करने के नाम पर लागू किया था.
