Uttarakhand UCC: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने घोषणा की है कि राज्य में महाकुंभ (Mahakumbh) के दौरान Uniform Civil Code (UCC) लागू किया जाएगा. उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून राज्य के नागरिकों के निजी मामलों में एक समान कानूनी प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है. इस फैसले के साथ राज्य सरकार का उद्देश्य नागरिकों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करना है.
सीएम धामी ने यह भी बताया कि UCC कानून के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है. यह समिति इस कानून के लागू होने के लिए जरूरी तैयारियों को पूरा करेगी और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाएगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महाकुंभ के दौरान इस कानून को लागू करना राज्य में एकता और समरसता को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा.
UCC कानून के लागू होने के बाद, उत्तराखंड में नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों में जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति अधिकार, आदि में एक समान कानूनी प्रक्रिया लागू होगी. इससे सभी समुदायों और वर्गों को एक समान अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे राज्य में न्याय और समानता को बढ़ावा मिलेगा.
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि इस कानून के प्रभावी होने से राज्य में सामाजिक समरसता को नया आयाम मिलेगा और राज्य सरकार इसे सभी नागरिकों के लिए एक समान और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के रूप में देख रही है. महाकुंभ के दौरान इस कानून का लागू होना एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.
UCC क्या है...?
UCC का पूरा नाम Uniform Civil Code है, जिसका अर्थ है एक समान नागरिक संहिता. यह एक कानूनी प्रणाली है जो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान निजी कानून प्रदान करती है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित हों. UCC का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के सभी नागरिकों को एक समान कानूनी प्रणाली के तहत लाया जाए, जिससे न्याय और समानता को बढ़ावा मिले.
गोवा में लागू है UCC?
भारत में UCC को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है. हालांकि, यह कानून अभी तक पूरे देश में लागू नहीं किया गया है. वर्तमान में सिर्फ गोवा में ही इसके उदाहरण मिलते हैं, जहां यूसीसी कानून लागू है. हालांकि उत्तराखंड में लागू यूसीसी और गोवा में लागू यूसीसी के प्रावधान अलग-अलग हैं. इसके अलावा, कुछ अन्य राज्यों में भी UCC को लागू करने की योजना है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित में इस कानून को लागू किया जा सकता है.
