बिहार के डिप्टी सीएम ने जाति जनगणना की मांग को लेकर तेजस्वी यादव को घेरा

बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर कथित तौर पर "जातिवाद" करने का आरोप लगाया और कहा कि लोग तय करेंगे कि बिहार का सच्चा सेवक कौन होगा. सिन्हा की यह प्रतिक्रिया तेजस्वी द्वारा देश भर में जाति जनगणना और बिहार में 65 प्रतिशत कोटा वृद्धि को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के बाद आई है.

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोग तय करेंगे कि बिहार का सच्चा सेवक कौन होगा. जो लोग बिहार को जातिवाद से प्रभावित करते हैं, गंदी जाति की राजनीति करते हैं, बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं और अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, वे चाहे यात्रा करें या रहें, जनता जानती है कि वे केवल अपना विकास करेंगे. यह नाटक उनके (लालू यादव के) परिवार के उत्थान और कल्याण के लिए रचा जा रहा है.

सम्राट चौधरी ने भी साधा निशाना

बिहार के दूसरे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में लालू यादव के 15 साल के शासन को याद करते हुए आरोप लगाया कि एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है. सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव 15 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया. उन्हें सिर्फ परिवार के लिए आरक्षण की चिंता है. लालू यादव के परिवार ने कभी पूरे राज्य की चिंता नहीं की.

जीतन मांझी ने भी किया था सवाल

इससे पहले केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने RJD नेता तेजस्वी यादव से सवाल किया था कि उनके माता-पिता अपने शासन के दौरान इसे कराना क्यों भूल गए. केंद्रीय मंत्री ने मांझी ने कहा था कि हमारा सवाल यह है कि जब उनके माता-पिता ने 15 साल तक बिहार पर शासन किया, तो उस समय वे इसे क्यों भूल गए या जब वे (तेजस्वी यादव) खुद उपमुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि इतने शिक्षकों की भर्ती की गई है, तो क्या वे इसे तब भूल गए थे? और आज जब वे सत्ता से बाहर हैं, तो उन्हें इसकी याद आ रही है.

RJD ने सभी जिलों में दिया धरना

इससे पहले रविवार को RJD ने जाति जनगणना के मुद्दे पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना दिया था. तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कहा कि हमारे 17 महीने के कार्यकाल में आरक्षण की सीमा 65% किए जाने के बाद पार्टी ने कल राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना दिया और केंद्र सरकार द्वारा इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने और जाति जनगणना कराने की मांग की. हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जाति जनगणना कराने के लिए दबाव बनाएंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे.