नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस तेजस करिया ने बुधवार को उस अवमानना याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत कई AAP नेताओं और पत्रकार से यूट्यूबर बने रविश कुमार पर कोर्ट की कार्यवाही को कथित तौर पर बिना अनुमति रिकॉर्ड कर प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है.
डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय भी शामिल थे, ने कहा, “यह मामला इस बेंच द्वारा नहीं सुना जाएगा. इसे कल ऐसी बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें हममें से एक (जस्टिस करिया) शामिल न हों.” एक दिन पहले, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील विशाल सिंह ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की थी. इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 13 अप्रैल को हुई सुनवाई से जुड़े मामले में लोगों को गुमराह करने की साजिश रची और यह संदेश देने की कोशिश की कि न्यायपालिका पर कुछ राजनीतिक दलों और केंद्र सरकार का प्रभाव है.
याचिका में विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई है. साथ ही सोशल मीडिया से कथित वीडियो हटाने और यह आरोप भी लगाया गया है कि इन वीडियो को प्रसारित कर न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाया गया. यह याचिका आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन जस्टिस करिया के अलग होने के बाद अब इस पर कल सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय अब यह तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई किस बेंच द्वारा की जाएगी.
13 अप्रैल को क्या हुआ था?
13 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से खुद को अलग करने (Recusal) की मांग की थी. उन्होंने इस मामले को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बताते हुए “पक्षपात की आशंका” जताई थी.
केजरीवाल ने यह भी कहा था कि जज की कथित तौर पर अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में भागीदारी निष्पक्षता की धारणा को प्रभावित कर सकती है, खासकर जब उनकी राजनीतिक विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के विरोध में रही है. बाद में आरोप लगा कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने अदालत की कार्यवाही से जुड़े वीडियो साझा किए, जिससे यह विवाद और बढ़ गया.
