उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंगों यानी Prostheses और सहायक उपकरणों की वित्तीय सहायता को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये देने का ऐलान किया है, इससे विकलांग व्यक्तियों को महंगे कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकेंगे.
पिछड़ा वर्ग कल्याण और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, विकलांग व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों के अनुदान के नियमों में संशोधन किया गया है. नए नियम के तहत, अगर किसी विकलांग व्यक्ति को 15 हजार रुपये से ज्यादा के उपकरण की आवश्यकता होगी, तो विभाग 15 हजार रुपये की अनुदान राशि देगी.
बाकी बचे विकलांग व्यक्ति को खुद वहन करना होगा. इसके साथ ही, अगर किसी व्यक्ति को कई प्रकार की विकलांगता है या उसे एक से अधिक सहायक उपकरण की आवश्यकता है, तो एक बार में अधिकतम 15,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. यह संशोधन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगा. मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि सरकार का यह कदम विकलांग लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इस राशि से वे लोग ज्यादा फायदा उठा पाएंगे जो पहले महंगे उपकरणों को खरीदने में सक्षम नहीं थे.
सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकलांग व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार उचित सहायक उपकरण प्राप्त कर सकें, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में बेहतर ढंग से योगदान दे सकें. सरकार का यह कदम विकलांग लोगों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. इस योजना के माध्यम से विकलांग लोग अपनी दिनचर्या को और सुगम बना सकेंगे और उन्हें समाज में समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर मिलेगा.
