प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) पर प्रतिबंध लगाकर निर्णायक कार्रवाई की है, उन्हें "गैरकानूनी संघ" के रूप में वर्गीकृत किया है। यह घोषणा बुधवार को की गई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर खबर साझा की।
मंत्री शाह ने बताया कि इन दोनों गुटों की गतिविधियों को राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक माना गया, जिसके कारण सरकार ने उन्हें गैरकानूनी संघ घोषित करने का निर्णय लिया।
एक्स पर एक पोस्ट में, अमित शाह ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा, "दोनों गुटों की गतिविधियां राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ थीं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है।" और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।"
यह कदम गृह मंत्रालय द्वारा जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त पांच साल के लिए बढ़ाने और इसे 'गैरकानूनी संघ' घोषित करने के बाद उठाया गया है। मंत्री शाह ने विस्तार की पुष्टि करते हुए आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया.
अमित शाह ने कहा, "आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए, सरकार ने जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।" उन्होंने आगे बताया कि संगठन ने राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियां जारी रखीं। संगठन को शुरुआत में 28 फरवरी, 2019 को 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया था और सरकार राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्रूर कदम उठाने के लिए दृढ़ है।
