नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कथित यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं की जांच को उच्चस्तरीय समिति प्राथमिकता देगी. उन्होंने बताया कि समिति जल्द ही इस मुद्दे पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी सौंप देगी.
अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी. उन्होंने अदालत को बताया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा छेड़छाड़ की गई. सोशल मीडिया पर भी छात्राओं ने ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न की जांच अलग से होनी चाहिए और इसके लिए जिला जज स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया जाए, जिनके पास पीड़िताएं सीधे शिकायत दर्ज करा सकें.
इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर पहले भी एक रिट याचिका दायर की जा चुकी है. CJI सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले का बार-बार जिक्र किया गया है और जांच समिति को इन मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है. समिति के चेयरपर्सन को नोडल अधिकारी नियुक्त करने की भी छूट दी गई है, जिनके पास शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित ज्यादती की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था. समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं. अन्य सदस्यों में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व पुलिस महानिदेशक एल.आर. बिश्नोई शामिल हैं.
ये छात्र राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) और अन्य परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों को लेकर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘संसद चलो’ आह्वान पर छात्र और उनके समर्थक जंतर-मंतर पर एकत्र हुए थे.
न्यायालय ने समिति से कहा है कि वह लक्षित हिंसा, उत्पीड़न और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ छेड़छाड़ की कथित घटनाओं जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विशेष ध्यान दे.
