सरकारी स्कूल कर्मियों को नीतीश कुमार का तोहफा, डबल मिलेगी सैलरी

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भर के स्कूलों में तैनात रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षकों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि की घोषणा की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नितीश कुमार ने कहा, "नवंबर 2005 में सरकार के गठन के बाद से हम लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम कर रहे हैं. वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4366 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 77690 करोड़ रुपये हो गया है. शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति, नए स्कूल भवनों के निर्माण और आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है."

शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सहायक कर्मियों के योगदान को मान्यता देते हुए कुमार ने कहा, "रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसे ध्यान में रखते हुए हमने उनके मानदेय को सम्मान के प्रतीक के रूप में दोगुना करने का निर्णय लिया है."

नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4366 करोड़ रूपए था जो अब बढ़कर 77690 करोड़ रूपए हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों के निर्माण एवं आधारभूत संरचनाओं…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 1, 2025

घोषणा के अनुसार, मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोइयों का मासिक मानदेय 1650 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपये किया जाएगा. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में तैनात रात्रि प्रहरियों को अब 5000 रुपये के बजाय 10000 रुपये प्रति माह मिलेंगे. इसी तरह, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षकों का मानदेय 8000 रुपये से दोगुना करके 16000 रुपये प्रति माह किया गया है.

नए भुगतान के साथ-साथ उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि को भी 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये किया गया है.
मुख्यमंत्री ने निष्कर्ष निकाला, "यह कार्यरत कर्मियों के मनोबल को बढ़ाएगा और वे अधिक उत्साह और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे."

इससे पहले, चुनावी सौगात के तहत नितीश कुमार ने 1 अगस्त से सभी घरों के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की थी. उन्होंने बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण की भी घोषणा की थी.