दिल्ली कथित शराब घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और अब इस मामले को 3 जजों की बेंच के गठन के लिए भारत के मुख्य न्यायधीश को भेजा है. हालांकि कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल अभी बाहर नहीं पाएंगे, क्योंकि सीबीआई ने एक अन्य मामले केजरीवाल को गिरफ्तार किया हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है. मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि CBI मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है."
बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का आया बयान
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतरिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि वह बरी हो गए हैं. “यह जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बीच का निर्णय है. अंतरिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि आप बरी हो गए हैं.
कोर्ट का स्पष्ट फैसला आने दीजिए. लेकिन दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति के मामले में किस तरह से भ्रष्टाचार किया है, ऐसा ही मामला इस बिजली घोटाले का भी है, जहां दिल्ली के लोगों को लूटने की कोशिश की जा रही है...
RJD नेता मनोज झा ने दी प्रतिक्रिया
आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि सरकार राजनैतिक तौर पर लड़ना नहीं चाहती बल्कि जेल में डालकर हमारी हिम्मत तोड़ना चाहती है. उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने पर सरकार को आड़े हाथों लिया है. साथ ही उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा और कहा कि युवाओं को नौकरियां कागजों पर नहीं दी जातीं. राहुल गांधी ने संसद में सही मुद्दा उठाया था.
