Uttar Pradesh Government Budget: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है. यह पिछले बजट से करीब 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है और राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में इसे विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सुशासन पर केंद्रित बताया.
महिलाओं और बेटियों के लिए प्रमुख ऐलान
- लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद अब 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है.
- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान.
- मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिसकर्मियों के लिए वाहन और अन्य सुविधाओं पर फोकस, जिसमें 25 करोड़ रुपए शामिल.
युवाओं और रोजगार पर जोर
- सरकार ने 10 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है.
- कौशल विकास, उद्यमिता और युवा स्वरोजगार योजनाओं को मजबूत किया जाएगा.
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिससे हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम शुरू करने की योजना.
- सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए 575 करोड़ रुपए.
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश
- 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा (कुछ पीपीपी मॉडल पर).
- चिकित्सा शिक्षा के लिए कुल लगभग 15,000 करोड़ रुपए का बजट.
- आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को मजबूत करने के लिए 500 करोड़.
- लखनऊ के कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपए अलग से.
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
- कुल 43 हजार करोड़ रुपए से अधिक की नई योजनाएं शुरू.
- MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3,822 करोड़.
- हथकरघा और वस्त्रोद्योग के लिए 5,041 करोड़.
- पुलिस आधुनिकीकरण, नए भवनों और अग्निशमन केंद्रों पर सैकड़ों करोड़ का प्रावधान.
- डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एआई मिशन, डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत.
- कृषि, सिंचाई, ऊर्जा और निर्यात क्षेत्र में भी मजबूत प्रावधान, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के निवेश प्रस्तावों का लाभ उठाने का दावा.
विपक्ष ने बजट को जनता से दूर बताते हुए विरोध जताया, लेकिन सरकार इसे रोजगार और जनकल्याण का मजबूत दस्तावेज करार दे रही है. कुल मिलाकर, यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास पर जोर देता नजर आ रहा है.
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