लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा सरकारी वकीलों के भत्ते और मानदेय में भारी बढ़ोतरी, मक्का की नई खरीद नीति और लाखों वाहन स्वामियों को दी गई बड़ी छूट पर रही. कैबिनेट ने जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक यूपी सरकार की पैरवी करने वाले सभी सरकारी अधिवक्ताओं के फीस और भत्तों में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है.
महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल और अन्य वकीलों को अब ज्यादा रिटेनरशिप और प्रति सुनवाई फीस मिलेगी. यह बढ़ोतरी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करती है. खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति को मंजूरी मिली. मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है. सरकारी खरीद 5 जून से 31 जुलाई तक चलेगी.
वाहन मालिकों को एकमुश्त समाधान योजना
परिवहन विभाग की विशेष OTS (One Time Settlement) योजना को हरी झंडी मिली है. इस योजना के तहत...
इससे 8.48 लाख से ज्यादा बकायेदार वाहन स्वामियों को फायदा मिलेगा. साथ ही 30 जनवरी 2026 से 7.5 टन तक के हल्के व्यावसायिक वाहनों पर वन टाइम टैक्स व्यवस्था लागू होगी.
अन्य अहम फैसले
कैबिनेट की इस बैठक में कारागार, सिंचाई, आबकारी, नमामि गंगे, कृषि और स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए.
सरकार का कहना है कि ये फैसले किसानों, वाहन स्वामियों, कानूनी सेवा देने वाले अधिवक्ताओं और आम जनता को राहत देने के साथ ही बेहतर सुशासन की दिशा में मजबूत कदम हैं.
