नई दिल्ली: नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों के बाद सरकार के पतन के बाद नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर सहमति जताई है. अपनी पहली टिप्पणी में, उन्होंने भारत के समर्थन की सराहना की और कहा, "मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं. मेरे मन में मोदी जी के प्रति बहुत अच्छा प्रभाव है. "सीएनएन-न्यूज़18 के साथ बातचीत में, कार्की ने पुष्टि की कि वह इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं.
उन्होंने कहा, "हाल के आंदोलन का नेतृत्व जेन-ज़ी समूह ने किया था और उन्होंने मुझ पर अल्पकाल के लिए सरकार का नेतृत्व करने का भरोसा जताया." कार्की ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदर्शनों में जान गंवाने वालों को सम्मान देना होगा. उन्होंने नोट किया, "हमारा तत्काल ध्यान उन युवाओं के लिए कुछ करने पर होगा जो प्रदर्शन के दौरान मारे गए." उन्होंने जोर देकर कहा कि आंदोलन के युवा सदस्यों - "लड़कियों और लड़कों" - ने उनके नेतृत्व के पक्ष में मतदान किया. "मैंने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है."
नेपाल के अशांत राजनीतिक इतिहास पर विचार करते हुए, कार्की ने आगे की चुनौतियों को स्वीकार किया. उन्होंने कहा, "नेपाल में अतीत से ही हमेशा समस्याएं रही हैं. स्थिति अब बहुत कठिन है. हम नेपाल के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे." उन्होंने कहा, "हम देश के लिए एक नई शुरुआत स्थापित करने की कोशिश करेंगे." 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं कार्की ने भारत की भूमिका पर भी प्रकाश डाला.
उन्होंने कहा, "भारत के लिए बहुत सम्मान और प्यार है. भारत ने नेपाल की बहुत मदद की है." इस बीच, बुधवार को नेपाल की राजधानी में कर्फ्यू लागू रहा, सैनिकों ने खाली सड़कों पर गश्त की, एक दिन पहले भ्रष्टाचार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों ने पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था.
नेपाल सेना ने गुरुवार सुबह तक देशव्यापी प्रतिबंध लागू किए, चेतावनी दी कि आंदोलन की आड़ में तोड़फोड़, लूटपाट या आगजनी को आपराधिक कृत्य माना जाएगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मृतकों की संख्या 30 हो गई है, जिसमें 1,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं.त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 24 घंटे के बंद के बाद सेवाएँ फिर से शुरू कीं, जबकि सुरक्षा बलों ने अशांति के दौरान लूटपाट और तोड़फोड़ में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया.
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